मानव जातीचा “ओझोन”

 

कोणताही दिवस साजरा साजरा करण्यामागे दोन प्रकारच्या भावना महत्वाच्या ठरतात,कृतज्ञता आणि आत्मचिंतन.एखादा दिवस साजरा करताना त्या व्यक्ती,समूहाविषयी कृतज्ञता व्यक्त करणे हा तात्विक सोपस्कार पार पाडल्यानंतर, उरते ती आत्मचिंतन व त्यावरच्या कृतीची बाजू.आपल्याकडे दिवसांचे महात्म्य अगाध आहे,पण ते फक्त त्या दिवसापुरते मर्यादित राहते हि आपली दुर्दैवी बाजू.जागतिक महिला दिन असो की मातृदिन किंवा कालपरवा साजरा झालेला रक्षाबंधन,तो साजरा झाल्यावर दुसऱ्याच दिवशी स्त्रियांवरील अत्याचाराच्या बातम्या झळकल्यावर आपण ह्या दिवसांचे साजरे करण्याचे सोपस्कार किती पोकळपणाने पार पाडतो हे अधोरेखित होते. आपल्याकडे प्रत्येक दिवसाकडे पाहण्याचे दृष्टीकोन स्थळ काल सापेक्ष जातीय धार्मिक असतात आणि त्याच्या विश्लेषणाच्या वैचारिक मोजमापाच्या पद्धतीही विचारसरणीनी वाटून घेतल्या आहेत.त्यामुळे एखादा दिवस साजरा केल्यावर अपेक्षित चिंतन घडेलच याची शाश्वती कोणी देऊ शकत नाही.जागतिक आदिम जमाती दिन साजरा करताना आजची कोरोनाची परिस्थिती उत्सव साजरा करू देत नसली तरी चिंतनावर कोरोना निष्प्रभ ठरतो,त्यामुळे हि सुवर्णसंधी आपण साधली पाहिजे.

                                   संयुक्त राष्ट्र संघाला आदिम जमाती गौरव दिन साजरा का करावा वाटला याची चाहूल घेण्याचा प्रयत्न केला तर तो इतिहास थेट औद्योगिक क्रांतीपर्यंत पोहचतो.औद्योगिक क्रांतीनंतर मानवी जीवनाचा चेहरा आणि जीवनपद्धती  आमुलाग्र बदलली.हे स्थित्यंतर थेट कौटुंबिक आणि सामाजिक मापदंडाच्या परिभाषा बदलणारे ठरले.औद्योगिकरण भांडवलशाहीची निर्माते ठरले आणि त्यातून प्रगत युरोपीय राष्ट्रांमध्ये प्रचंड सत्तासंघर्ष उभा राहिला.पृथ्वीवरच्या संसाधनावरील मालकी हकाचा त्यातल्या त्यात तेलाच्या आणि कच्च्या मालाच्या मालकी संघर्षाची परिणीती जगाला दोन जागतिक महायुद्धांपर्यंत घेऊन गेली ज्याचा दुर्दैवी अखेर ९ ऑगस्ट १९४५ ला नागासाकीवर बॉम्ब हल्ला होऊन झाला.त्यानंतर जगात शीतयुद्ध पेटले,उघड संघर्षाची जागा सुप्त संघर्ष आणि आर्थिक वर्चस्ववादाने घेतली.त्यानंतर संयुक्त राष्ट्र संघटना नावाची यंत्रणा कार्यरत झाली जिने काही का असेना जगात तिसरे महायुध्द थोपवण्याचा आजवर यशस्वी प्रयत्न केलाय.

                                   दरम्यान दुसऱ्या महायुद्धाच्या समाप्तीनंतर आर्थिक वर्चस्ववाद वाढून औद्योगिक गरजा भागवण्यासाठी पृथ्वीवरील संसाधनांची बेसुमार लुट वाढली आणि निसर्गचक्र ढासळायला लागले.अमर्याद जंगलतोड,घटते पर्जन्यमान,वाळवंटीकरण, पृथ्वीच्या तापमानात होणारी वाढ,प्रदूषण आणि त्यातून फोफावलेले कॅन्सरसारखे जीवघेणे आजार एवढेच नाही तर घटते मानवी आयुर्मान आणि प्रजननक्षमता हि जागतिक समस्या बनली.अर्थात ह्या वसुधा ह्ननाच्या पुण्यकर्मात प्रथेप्रमाणे अमेरिकेचा सिंहाचा वाटा होता आणि ही बाब जगाच्या सुदैवाने अमेरिकेचा कट्टर प्रतिस्पर्धी रशियाला खुपत होती. विरोधासाठी का होईना रशियाने जागतिक स्तरावर हि परिस्थिती बदलण्यासाठी हालचाल केली आणि परिणामस्वरूप १९७२ मध्ये स्वीडनच्या राजधानी  स्टोकहोमला जागतिक पर्यावरण परिषद झाली.सुरवातीला संथगतीने काम चाललेल्या ह्या परिषदेने डिसेंबर १९८३ मध्ये प्रखर पर्यावरणवादी असलेले नॉर्वेचे पंतप्रधान ग्रो हरलेम ब्रूटलंड  यांच्या अध्यक्षतेखाली “जागतिक पर्यावरण व विकास आयोग”स्थापन केला आणि या आयोगाने आपला पर्यावरण रक्षणाचा प्रभावी कार्यक्रम देणारा जगप्रसिद्ध  “ब्रूटलंड रिपोर्ट” १९८७ मध्ये प्रसिद्ध केला ज्याला पर्यावरणवादी बायबलपेक्षा कमी महत्व देत नाहीत.पाच वर्ष जगाने त्या रिपोर्टवर चिंतन केल्यानंतर १९९२ मध्ये ब्राझीलच्या रिओ दि जनेरिओ मध्ये भरलेल्या वसुधा परिषदेत (Earth Summit)जगाने विकासासाठी चिरंतन अथवा शाश्वत विकासाचा(Sustainable Development) पुरस्कार करावा हा ठराव मंजूर करण्यात आला.

“चिरंतन अथवा शाश्वत विकास हि संकल्पना पर्यावरण पूरक विकासाचा पुरस्कार करते. विकास ही अविरत चालणारी आणि अत्यावश्यक प्रक्रिया आहे. तरीही पृथ्वीवरील संसाधनांवर पुढील पिढ्यांचाही अधिकार असल्याने विद्यमान स्थितीत संसाधनांचा पर्याप्त वापर करून मर्यादित स्वरूपाची संसाधने दीर्घकाळ वापरात येतील याची दक्षता घेऊन विकास करण्यासाठी कटीबद्ध आहे.”

        शाश्वत विकासासाठी प्रामाणिकपणे कटिबद्ध असणाऱ्या संयुक्त राष्ट्र संघाला ह्या पवित्र कार्यासाठी सदिच्छा दूत आवश्यक होता,आणि अभ्यासांती जगभरातील आदिम जमाती संयुक्त राष्ट्र संघाला ह्यासाठी उपयुक्त वाटल्या.पर्यावरण रक्षणातील आदिम जमातीचे योगदान वादातीत आहे,त्यामुळे संयुक्त राष्ट्र संघाच्या आमसभेने डिसेंबर १९९४ मध्ये ठराव करून ९ ऑगस्ट हा दिवस जागतिक आदिम जमाती दिन म्हणून साजरा करण्याचे ठरविले.त्यामागची भूमिका अत्यंत व्यापक होती.जगाच्या हितासाठी आणि पर्यावरण रक्षणासाठी आदिम जमातीच्या हक्कांची जपणूक होणे आवश्यक असल्याची गरज संयुक्त राष्ट्र संघाला वाटत होती.युनोने त्यासाठी १९९४-२००४ हा दशकभराचा कालखंड प्रसारासाठी खर्च केल्यानंतर २००५-२०१५ हे दशक आदिम जमातीच्या “कृती व सन्मानाचे दशक”म्हणून साजरे करण्याचे ठरविले. जगभरातील देशांना त्यात सक्रीयरीत्या सहभागी होण्याचे आवाहन केले.शालेय व सांस्कृतिक पातळीवर कृतिकार्यक्रम ठरविण्यात आले.परंतु सुरवातीला ह्या दिवसाचा प्रसार म्हणावा तितक्या वेगाने व व्यापक स्वरूपात झाला नाही.ह्याला दोन घटक कारणीभूत होते.एकतर आजसारखी प्रसारमाध्यमे तेव्हा उपलब्ध नव्हती,दुसरे कारण  अमेरिकेची उदासीनता.

             अमेरिका संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या दबावाखाली येऊन आदिम जमातीसाठी ठोस कृती करण्यासाठी कटीबद्ध होती,पण दुसरीकडे अमेरिकेने तिथली आदिम जमात असलेल्या रेड इंडिअन समूहावर केलेले अमानवी अत्याचार आणि एकूणच आदिम जमातीकडे बघण्याची अमेरिकेची मानसिकता हि अत्यंत हीन दर्जाची होती.परंतु नाईलाज म्हणून अमेरिकन संसदेत डिसेंबर-२००८ मध्ये अमेरिकन रेड इंडिअन जमातीवर आजवर केलेल्या अत्याचाराची माफी मागण्याचे विधेयक सादर करण्यात आले,आणि ते तत्कालीन अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी ५ नोव्हेंबर २००९ रोजी मंजूर केले.पण जगासमोर आपला क्रूर अमानवी चेहरा येऊन जाणारी इभ्रत वाचवण्यासाठी अमेरिकेने ते विधेयक जनतेसमोर आणले नाही. पण विषय इथे संपणार नव्हता, लोकशाही मूल्यांसाठी प्रचंड सजग असणारी अमेरिकी प्रसारमाध्यमे सरकारवर तुटून पडली.                                                 

 “गोपनीय स्वरूपात मागितलेली माफी हि मनातल्या मनात चुकीची कबुली देण्यासारखे आहे,ज्याला काहीच अर्थ उरत नाही.विधेयक खुले करता येत नसेल तर रद्द करा”        या स्वरूपाची टीका झाल्यावर जानेवारी-२०१० मध्ये अमेरिकन सरकारने माफीनामा जाहीर केला.लगोलग उपरती झालेल्या इतर युरोपीय राष्ट्रांनीही माफीचा सोपस्कार पार पाडला.त्यानंतर खऱ्या अर्थाने आदिम दिनाची वाच्यता खुलेआम व्हायला लागली.

             जगभरात हे सगळ घडत असताना भारतातली परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी होती. मुळात भारताचा इतिहासच ऑगस्ट महिन्याशी निगडीत आहे.ऑगस्ट महिना हा अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय दिवसांशी निगडीत असल्याने ९ ऑगस्ट हा जागतिक आदिवासी दिन आहे ह्याची दखल प्रस्थापित प्रसारमाध्यमांनी तेव्हाही घेतली नव्हती आणि आजही घेतली जात नाही.तैमुर अली खानसारख्या राष्ट्रहिताच्या मुद्द्यांपुढे जागतिक आदिवासी दिन प्रसारमाध्यमांना आजही महत्वाचा वाटत नाही. हिच उपेक्षा देशभरात प्रकाशित होणारया कॅलेंडरवरही पाहायला मिळते.कुठेच ९ ऑगस्ट ह्या तारखेपुढे जागतिक आदिवासी दिनाची नोंद आढळत नाही.सरकारी पातळीवरचे धोरणही वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. जागतिक आदिवासी दिनाची राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवर सुट्टी दिली जात नाही,मात्र आदिवासीबहुल जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी त्यांच्या अधिकारात हि सुट्टी जाहीर करतात.मग प्रश्न असा उरतो,जी चिरंतन विकासाची मुल्ये जगभरात पोहचवण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघ हा दिवस साजरा करण्याचे ठरवते,ती चिरंतन मुल्ये फक्त आदिवासी समुहालाच शिकवायची का?की जो समाज ती बाब हजारो वर्षापासून करत आलाय,नव्हे ती त्याची जीवनपद्धतीच आहे.खरतर ह्याचा प्रसार नागर संस्कृतीत होणे गरजेचे आहे. असो ह्या वर्षी पुरता हा प्रश्न निकाली निघालाय,मुळात ह्यावर्षी ९ ऑगस्टला रविवार आहे आणि सुट्टी दिली तरीही कोरोनामुळे पूर्ण जग ठप्प आहे.तरीही अनेक आदिवासी संघटनांच्या सुट्टी घोषित करून देशभर आदिम संस्कृतीचा प्रचार प्रसार करण्याच्या विधायक मागणीचा विचार होणे व्यापक देशहितासाठी गरजेचे आहे.

                    असो लेखाच्या उत्तरार्धात ह्या दिवसाच्या निमित्ताने करायच्या चिंतनाचा विचार करू.आदिम जमातीचे संवर्धन करण्याची अपेक्षा बाळगत असताना एक गोष्ट कायमच दुर्लक्षित करण्यात आलीय,ती म्हणजे वनौषधी.आदिवासी भागात घडणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीला जादू-टोणा,भानामती ह्यासारख्या फालतू लेबलखाली अनेक वर्षे उपेक्षित ठेवण्यात आलेय.पण अनेक असाध्य रोगांवर उपयुक्त ठरणाऱ्या ह्या वनौषधींचे संशोधन, प्रमाणीकरण होणे अत्यंत गरजेचे आहे.मुळातच आदिवासी भागात मुंबईसारख्या शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी उभारण्यात आलेल्या महाकाय धरणांमध्ये अनेक दुर्मिळ आणि फक्त त्याच भागात आढळणाऱ्या वैशिष्ट्यपूर्ण वनौषधी गाडल्या गेल्यात. ज्या काही शिल्लक आहेत त्याची यथायोग्य माहिती असणारी पिढी एकतर काळाच्या पडद्याआड गेलीय किंवा जाण्याच्या मार्गावर आहे.ती पिढीही संपल्यावर त्या वनौषधींची किंमत गवतापेक्षा कमी व्हायला वेळ लागणार नाही.त्यामुळे ह्याबाबतीत मुलभूत आणि शास्त्रीय संशोधन होणे गरजेचे आहे.

                    आदिम समाज आत्मनिर्भर आणि खऱ्या अर्थाने अर्थनिर्भर करण्यासाठी जि काही वैशिष्ट्यपूर्ण उत्पादने ह्या भागात होतात त्याचे मार्केटिंग करणे जसे गरजेचे आहे तसेच ह्या विषयाकडे व्यावसायिक स्वरूपात पाहण्याची आवश्यकता आहे. पाप पुण्य ह्या तद्दन फालतू निकषांवर काही व्यावसायिक संधी गमावता कामा नये.काही वर्षापूर्वी महाराष्ट्राच्या आदिवासी विकास मंत्र्यांनी मोहाच्या फुलापासून जगभरात प्रचंड मागणी असलेली “हर्बल लिकर”बनविण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला.मुळात सकारात्मक व्यावसायिक विचार केला तर हा खऱ्याअर्थाने चांगला निर्णय होता,पण महाराष्ट्रातल्या तत्ववादी विचारवंतानी हा विचार हाणून पाडला.मग असे असेल तर मद्यसम्राट श्री श्री विजय मल्ल्या यांच्याबाबतही ह्याच विचारवंतानी महाराष्ट्राचे प्रबोधन करावे.हे विचारवंत १५०-२०० किलोमीटर लांबवर पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणापासून अवघ्या ८-१० किलोमीटरवर राहणारी गाव पाड्यातील महिला TANKARच्या पाण्यावर उडालेल्या झुंबडमध्ये मृत्युमुखी पडते तेव्हा गप्प बसलेले असतात.

         मुळातच आदिवासी भागात सामाजिक कार्य करणाऱ्या स्वयंसेवी संघटना व संस्थांनी मालक असल्याप्रमाणे वर्तन करू नये.थोडीफार सेवा केली,दिवाळीला फराळ वाटून फोटो काढून फेसबुक स्टेट्स अपडेट केले म्हणजे प्रत्येक निर्णयावर बोलण्याचा अधिकार कुणाला प्राप्त होत नाही.मुळातच आदिवासी भागात लुडबुड करणाऱ्या प्रत्येक सो कॉल्ड स्वयंसेवी संघटनेचे परीक्षण होणे गरजेचे आहे.त्यांचा हेतू तपासणे गरजेचे आहे.प्रत्येकाने आदिवासी भाग हा एकप्रकारची प्रयोगशाळा बनवून टाकल्यामुळे सरकारलाही धोरण सातत्य ठेवण्यात अनंत अडचणी येतात.कुठलाही आजवर नाव न ऐकलेला तज्ञ (काही तर मोफत) उठून कसेही अहवाल आणि संशोधन सादर करतो हे प्रकार थांबले पाहिजेत. विचारप्रक्रिया समुहातून सुरु व्हावी,बाहेरून लादलेल्या विचारसरणीपासून मुक्त होण्याची वेळ आता समुहावर आलेली आहे.

                    समस्या अनंत असतात आणि कोणताही समूह त्यापासून मुक्त असत नाही पण येणाऱ्या काळाबरोबर चिंतन आणि कृतीच्या माध्यमातून स्वयंप्रकाशित होऊन वाटचाल करणे गरजेचे आहे.जगाला आदिम समूहाची त्यांच्या आयुष्यातील असलेली ओझोन वायुसारखी गरज पटो,आजच्या दिवशी त्या अनुषंगाने चिंतन आणि कृती घडो ह्या माफक अपेक्षेसह .....

           जागतिक आदिवासी दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा ...!!!