बंदी बंद व्हायला हवी ...........

     

    शंकरराव नम महाराष्ट्राचे आदिवासी विकास मंत्री असताना त्यांनी हातभट्टीची दारू आणि त्याच्या सेवनामुळे होणारे मृत्यू रोखण्यासाठी महाराष्ट्रातून काळा गुळ विक्री कायमची बंद करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला. आपला निर्णय व्यापक लोकहिताचा आहे ह्याची त्यांना पुरेपूर जाणीव होती व त्यावर ते ठामही राहिले. परंतु त्यांच्या डहाणूतील मतदारसंघात एका कार्यक्रमात लोकांनी त्यांना गाठलेच. 

            "तूम्ही आमच्या मुळावर उठणारा निर्णय का घेतला?त्यासाठीच तुम्हाला मंत्री केले का?"   अशी प्रश्नांची सरबत्ती त्यांच्यावर झाली.आणि जाता-जाता लोकांनी त्यांना त्यांच्याच भाषेत धमकीही दिली   

"तुम्हाला काय वाटला, काळा गुळ बंद केला म्हणून आम्ही दारू  पिणे बंद करू आम्ही साखरेची दारू पाडून  पिऊ,पण पिऊच ..तुम्हाला काय करायचे ते करून घे."                                                                                

                  विशेष म्हणजे त्यानंतर नम साहेब पुन्हा कधीच निवडून आले नाहीत.

हा सर्व उहापोह करण्याचे कारण म्हणजे महाराष्ट्रातल्या ३७ जिल्ह्यांपैकी एक असलेल्या चंद्रपुरातील दारूबंदी राज्य सरकारने उठवली आणि प्रथेप्रमाणे गदारोळ निर्माण झाला.समाजसेवक,अभ्यासक आणि विरोधी पक्षनेते यांनी यावर आक्षेप घेतला आणि त्यातून महाराष्ट्रात जी वावटळ उठायची ती उठलीच. मुळातच दारूबंदी हा प्रकार व्हायच्या आधीची महाराष्ट्राची परिस्थिती लक्षात घेतली तर लोकांनी हातभट्टी किंवा घातक दारू पिऊ नये यासाठी सरकारने परमिट राज अस्तित्वात आणले.दारुविक्रीसाठी आणि पिण्यासाठी लायसन्स काढणे बंधनकारक केले.दारू पिण्यासाठी वयोमर्यादा निश्चित करण्यात आली.दारूविक्रीचा महसूल सरकारच्या अखत्यारीत घेऊन दारु वितरण आणि उपभोग ह्यावर नियंत्रण प्राप्त केले.त्यामुळे सरकारला महसूल मिळाला,परमिट बार निर्माण झाल्यामुळे एका नव्या व्यवसायाची संधी निर्माण झाली आणि त्यातून अर्थचक्र वेगाने फिरायला निश्चितच मदत झाली.सरकारने दारूचा वाढता खप लक्षात घेता महसुली तुट भरून काढण्यासाठी वारंवार दारूवरील करात वाढ केली पण बिचारे दारुडे आजपर्यंत ह्या अन्यायकारक दरवाढीबद्दल एक चकार शब्दही बोलले नाहीत किंवा त्यासाठी कोणते आंदोलन केल्याचे भारतीय इतिहासात कुठेच नमूद नाही.एवढेच नाही तर ह्या अर्थव्यवस्थेचा मजबूत कणा असणाऱ्या घटकाकडून उधारी थकवायचे प्रकारही सहसा घडत नाही.एका बार मालकाने बारबाहेर एक पाटी लावली,"सर्व ग्राहकांनी आपली उधारी ३१ मार्चपर्यंत जमा करावी अन्यथा उधार ठेवणाऱ्या ग्राहकांची यादी बारबाहेर बोर्डावर ठळक अक्षरात लिहून जाहीर करण्यात येतील."आता त्यानंतर बिचाऱ्या ग्राहकांनी उधारी शिल्लक ठेवली नसेल हे सांगण्यासाठी ज्योतिषाची आवश्यकता नाही.म्हणजे एकंदरीत तळीराम हे अनेक सामाजिक आणि सांस्कृतिक दबावाखाली जगत असतात हे वेगळे सांगायला नको.

मूळ मुद्दा येतो तो म्हणजे दारूबंदी का लागू करावी लागते याचा .दारूच्या अतिरेकी सेवनातून निर्माण होणारे कौटुंबिक आणि सामाजिक प्रश्न अतिशय गंभीर आहेत याविषयी दुमत असण्याचे कारण नाही.हालाखीची परिस्थिती असणाऱ्या कुटुंबात दारूचे व्यसन जीवघेणे ठरते,कुटुंबाचा विनाश करण्यास कारण ठरते हे नाकारून चालणार नाही.हातभट्टी आणि इतर अशास्त्रीय दारू निर्माण करण्याच्या पद्धतीत दारूतील घटकांचे प्रमाण निश्चित असत नाही त्यामुळे त्याचे शरीरावर होणारे परिणाम अतिशय घातक असतात.मग मुद्दा हा येतो की अशा भागातच दारूबंदी जाहीर झाली तर पर्याय काय शिल्लक राहतो? दारू पिणे बंद करणे,जे कोणालाही सहजासहजी शक्य होत नाही,हातभट्टीची दारू पिणे ज्याचे शरीरावर घातक परिणाम होतात किंवा जिथे दारूबंदी नाही अशा ठिकाणाहून तस्करी करून आणलेली दुप्पट-तिप्पट महागडी दारू पिणे . ह्या तीनही पर्यायातला कोणताच प्रकार श्रेयस्कर नाही.त्यामुळे दारूबंदी करून फायद्यापेक्षा तोट्याचे प्रमाणच जास्त दिसते.

आता आपल्या शेजारी राज्यातील स्थिती पाहू.आपल्याला लागून असलेल्या शेजारच्या गुजरातमध्ये राज्यभर दारूबंदी आहे.महात्मा गांधींचे जन्मस्थळ असल्याने त्यांना मानवंदना देण्यासाठी गुजरात सरकार वर्षभर ड्राय डे पाळते,तर उर्वरीत भारत १ ऑक्टोबरला दारूचा Stock करून २ ऑक्टोबरला म्हणजे गांधी जयंतीला मनापासून ड्राय डे पाळून गांधीजींना अनोखी आदरांजली अर्पण करतो.असो तर मुद्दा असा आहे की,गुजरातमध्ये दारूबंदी असली तरीही तिथे कुणीच दारू पित नाही असे म्हणणे मूर्खपणाचे ठरेल. किंबहुना गुजरातला लागून असलेल्या दादरा नगर हवेली आणि दिव दमन ह्या केंद्रशासित प्रदेशातून कर कमी असल्याने मिळणारी अत्यंत स्वस्त दारूची मोठ्या प्रमाणावर तस्करी केली जाते,विशेष म्हणजे ह्या कामात महिलांचा समावेशही लक्षणीय आहे.ह्याचा अनुभव घेण्यासाठी वापीवरून सुरतला जाणाऱ्या शटलमध्ये प्रवास केल्यावर सर्व चित्र साफ आणि स्पष्ट होते.मग प्रश्न हाच उरतो त्या दारूबंदीला अर्थ काय? त्यातच काही सधन लोक केवळ दारू पिण्यासाठी ह्या केंद्रशाशित प्रदेशाचे दौरे करतात हि बाबही लक्षात घेतली पाहिजे.एकंदरीत कृत्रिम बंधने दारूड्यांच्या ध्येयप्राप्तीवर आघात करू शकत नाहीत हे समाजसुधारकांनी लक्षात घेतले पाहिजे.

आता दुसरे राज्य गोवा.केवळ पर्यटन ह्या एकमेव व्यवसायावर चालणाऱ्या गोवा राज्यात दारूबंदी करण्याची मागणी देशातल्या एकाही समाजसुधारकाने केलेली नाही.त्यासाठी आंदोलन केल्याचे कुठेही ऐकिवात नाही.आणि मुळात तसे करणे हि आत्महत्याच ठरेल कारण पूर्ण अर्थव्यवस्था दारू आणि पर्यटन ह्या घटकावर आधारीत आहे. तिथले माजी मुख्यमंत्री आणि दिलखुलास व्यक्तिमत्व असलेले स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर हे प्रचंड खुल्या विचारांचे होते. पक्ष आदेश आणि सांस्कृतिक मुल्ये यासारख्या जोखडात न अडकता ते मुक्तपणे दारू बीफ सारख्या मुद्द्यांना खुलेआम समर्थन देत आले.असो पण त्यानिमित्ताने एक प्रश्न तसाही निर्माण होतो,आपले दारू पिण्याचे आणि संस्कृती रक्षणाचे मापदंड मैलागणिक का बदलतात.आपण आपलीच फसवणूक तर करत नाही ना?

बर ह्या विषयावर काहीही हटके प्रयोग करून पाहण्याची हिम्मत कुणी दाखवली तर त्यालाही तात्काळ नामोहरम केले जाते. आदिवासी विकास मंत्री पदावर बबनराव पाचपुते असताना त्यांनी हर्बल लिकर नावाचा प्रकार सुरु करण्याचा प्रयत्न केला.मोहापासून दारू तयार करण्याचा तो प्रायोगिक प्रयत्न होता.मोहाला आयुर्वेदात महत्त्वपूर्ण स्थान आहे.त्याचे अनेक औषधी उपयोगही आहेत.आणि निश्चित आकडेवारी उपलब्ध नसली तरीही मोहापासून तयार केलेल्या दारूला बाजारात प्रचंड मागणी आहे. बबनराव पाचपुते यांनी या संधीचे सोने करायचे ठरविले.मोहाच्या दारूचा  ब्रांड "हर्बल लिकर" तयार करून राज्याला महसुली उत्पन्न मिळवून देणे आणि त्यामाध्यमातून मोहाच्या विक्रीतून आदिवासी समाजाला पूरक स्थायी उत्पन्नाचा मार्ग तयार करून देणे हा उद्देश होता.काही प्रमाणात हा प्रयोग यशस्वी झाला असता तर त्याचे स्वरूप व्यापक स्तरावर करून करण्याची रणनीती होती.खरतर ह्याचे स्वागतच व्हायला हवे होते.पण मग तुम्ही आदिवासी समाजाला अजून व्यसनांच्या खाईत लोटताय आणि त्यांच्या बरबादीला कारण होताय अशी जोरदार टीका बबनराव पाचपुते यांच्यावर झाली.खरतर अनुभव असा सांगतो कि दारू पिणाऱ्या लोकांनी माड्या विकल्या आणि आणि विकणाऱ्यांनी त्या विकत घेतल्या.तो प्रयत्न जोरदार फसला.खरतर अशावेळी ह्या समाजसुधारकांनी विजय मल्ल्यासारख्या मद्यसम्राटाविरुद्ध आंदोलन करायला पाहिजे,पण त्याला प्रतिष्ठा दिली जाते,आणि सर्वच साधनशुचिता पाळण्याचे नियम आवाज नसलेल्या लोकांवर लादले जातात,त्यांच्या नावाने राजकारण,आंदोलन केली जातात,आणि स्वतःचे हितसंबंध जोपासले जातात.मतपेढ्या जपल्या किंवा निर्माण केल्या जातात.हाही गंभीर चिंतनाचा विषय आहे.

 बंदी हे समस्येवरचे उत्तर होऊ शकत नाही.महाराष्ट्रात गुटख्यावर पण बंदी आहे,पण शोध लावणाऱ्या अभ्यासू लोकांनी पान मसाला आणि गुटखा वेगळा करून विकला,परिणाम काय झाला?व्यसन जसं होत तसच राहिलं,किंमत मात्र २ रुपयांवरून २० रुपयांवर गेली.लॉक डाऊन च्या काळातही असाच काळाबाजार झाला.थोडक्यात बंदी हे साठेमारी,कृत्रिम टंचाई आणि भाववाढ आणि त्यासोबत तस्करीला प्रोत्साहन देणारे ठरते.त्यातून शासनाचा महसूल बुडतो,काळा पैसा जन्माला येतो,पोलीसराज येते आणि माफियागिरी सुरु होते.हे दुष्टचक्र भेदणे आवश्यक आहे.लोक व्यसनांकडे का वळतात याचा समाजसुधारकांनी प्रकर्षाने विचार करायला हवा.आज कधी नव्हे इतकी अस्वस्थता सर्वत्र भरून राहिलेली आहे.सामाजिक स्वास्थ्य बिघडले आहे,चांगल्या संधी आणि भौतिक सुविधा यांचा वानवा आहे.यातून येणारी वैफल्यग्रस्तता आणि नैराश्य व्यक्तीला टोकाला घेऊन जाते.पंजाबात लोक ड्रग्जच्या आहारी गेलेत पण सुदैवाने महाराष्ट्रात ती गंभीर परिस्थिती नाही.पण म्हणून व्यसनांचे उदात्तीकरण करण्याचा हेतूही नाही. लोकांनी स्वतःचे स्वास्थ्य आणि सामाजिक प्रतिमा यांना धक्का लागू न देता व्यसन करावे शक्य झाल्यास त्यापासून दूर राहावे आणि तेही शक्य नसेल तर त्याचे प्रमाण कमी करावे हाच मध्यममार्ग आहे. दारूबंदी आणि दुसरीकडे दारूत आंघोळ करून गटार दर्शन ह्या दोन्हीही टोकाच्या बाबी.शहाण्यांनी त्या टाळल्या पाहिजेत.